सीरिया पर एकतरफ़ा कार्रवाई होगी 'आक्रमण':पुतिन

साभार बी बी सी न्यूज़ डाट काम


रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने अमरीका को सीरिया पर एकतरफा कार्रवाई करने के ख़िलाफ़ चेतावनी दी है. पुतिन ने कहा कि् संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना किसी भी तरह की सैन्य कारवाई 'आक्रामण' मानी जाएगी.

अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रासायनिक हथियारों के हमले का आरोप लगाते हुए सीरिया पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है.

पुतिन ने कहा है कि बगैर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के अमरीकी कार्रवाई के हालात में रूस क्या करेगा यह कहना अभी 'जल्दबाज़ी' होगी.रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ़ से जारी ऐसे किसी प्रस्ताव का समर्थन कर सकते हैं. हालांकि उनका कहना है कि इससे पहले यह साबित होना चाहिए कि सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की बात 'संदेह से परे' है.

अमरीकी सीनेटरों की मंज़ूरी

इस बीच अमरीकी सांसदों ने सीरिया के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव के मसौदे पर सहमति जताई है.

इस पर कांग्रेस में अगले सप्ताह मतदान होगा. अगर इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल जाती है, तो इससे राष्ट्रपति बराक ओबामा को सीरिया के ख़िलाफ सीमित सैन्य कार्रवाई का अधिकार मिल जाएगा.

मसौदे के मुताबिक़ सीरिया के ख़िलाफ़ किसी भी सैन्य कार्रवाई की अवधि 60 दिन से अधिक नहीं होगी. साथ ही इसमें सीरिया में पैदल सेना को न उतारे जाने की बात कही गई है.

अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि सीरिया में असद सरकार ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद उसके ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई लाज़मी हो गई है.

प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी के नेता जॉन बोएनर ने क्लिक करेंसीरिया के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई के ओबामा के प्रस्ताव का समर्थन किया.

मसौदे में क्या

"यह आराम से बैठने का समय नहीं है. यह मूकदर्शक बनकर जनसंहार को देखने का समय नहीं है."

जॉन केरी

समाचार एजेंसी एएफ़पी को मिले मसौदे की प्रति के मुताबिक़ सांसदों ने सीरिया के ख़िलाफ़ 'क्लिक करेंसीमित और समुचित सैन्य अभियान' का समर्थन किया है.

मसौदे में कहा गया है कि राष्ट्रपति चाहें तो 60 दिन के अभियान को एक बार में 30 दिन और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें संसद की मंज़ूरी लेनी होगी.

इसके मुताबिक़ अमरीकी सेनाओं को सीरिया में ज़मीनी लड़ाई में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई है.

क्लिक करेंकेरी के सीनेट की विदेश मामलों से संबंधित समिति के समक्ष पेश होने के बाद इस मसौदे को जारी किया गया है.

ओबामा ने उम्मीद जताई है कि उनके प्रस्ताव पर कांग्रेस की मुहर ज़रूर लगेगी.

विदेश मंत्री ने कहा कि इस बात के ठोस सुबूत हैं कि राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना 21 अगस्त को दमिश्क के क़रीब रासायनिक हमले के लिए पूरी तरह तैयार थी.

अधिकार

केरी ने कहा कि राष्ट्रपति अमरीका के लड़ाई में शामिल होने की बात नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "वो सिर्फ यह अधिकार चाहते हैं, जिससे साफ हो कि अमरीका वही है जिसे हम अमरीका कहते हैं."

"कार्रवाई न करने का मतलब अमरीका का दूसरी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं से भागना होगा, जिसमें ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता शामिल है."

चक हेगल, रक्षा मंत्री

उन्होंने कहा, "यह आराम से बैठने का समय नहीं है. यह मूकदर्शक बनकर जनसंहार को देखने का समय नहीं है."

रक्षा मंत्री चक हेगल और देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल मार्टिन डेमप्सी भी समिति के सामने पेश हुए.

हेगल ने कहा कि अमरीका की बातों का कुछ मतलब होना चाहिए. उन्होंने केरी से सहमति जताते हुए कहा, "कार्रवाई न करने का मतलब अमरीका का दूसरी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं से भागना होगा, जिसमें क्लिक करेंईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता शामिल है."

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तीन रुपये चावल, दो रुपये गेहूं देने का रास्‍ता साफ! तीन रुपये चावल, दो रुपये गेहूं देने का रास्‍ता साफ!

dainikbhaskar.com


नई दिल्‍ली. यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के ड्रीम प्रोजेक्‍ट फूड सिक्‍योरिटी बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मंगलवार को पीएम की अगुवाई वाली कैबिनेट ने संशोधनों के साथ इस बिल को हरी झंडी दे दी। इस बिल के तहत देश की दो तिहाई आबादी को सस्‍ता अनाज देने का प्रावधान है। बीजेपी ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया है। वहीं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने टिप्‍पणी की है कि कांग्रेस सत्‍ता में लौटने का जुगाड़ जानती है। 

 

सरकार इसके लिए अंत्‍योदय अन्‍न योजना ला रही है जिसके तहत 2.43 करोड़ गरीब परिवारों को भोजन मुहैया कराया जा सकेगा। फूड सिक्‍योरिटी बिल के प्रावधानों के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को चावल तीन रुपये प्रति किलो और गेहूं 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिए जाने की योजना है। ज्‍वार, बाजरा जैसा मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा। इस योजना का देश के 67 फीसदी लोगों को फायदा मिलेगा। देश की करीब 75 फीसदी ग्रामीण और 50 फीसदी शहरी आबादी इस कानून के दायरे में आएगी।  

 

इस बिल के तहत प्रति व्‍यक्ति सात किलो और प्रति परिवार सात किलो अनाज प्रति माह दिए जाने की योजना है। यह योजना लागू होने से शुरुआत में सरकारी खजाने पर 23 हजार करोड़ का अतिरिक्‍त बोझ आएगा। योजना लागू होने पर सरकारी खजाने पर कुल 1.3 लाख करोड़ का सब्सिडी बोझ आएगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री के वी थॉमस ने कहा है कि इसी हफ्ते इस बिल को संसद में मंजूरी दिलाने की कोशिश की जाएगी।

 

गौरतलब है कि इससे पहले भी इस बिल को संसद में पेश करने की कोशिश हुई थी लेकिन कुछ राज्‍यों के विरोध के चलते यह फैसला टालना पड़ा था। दिसंबर 2011 में लोकसभा में पेश इस बिल में सरकार ने 'प्रायरिटी हाउसहोल्‍ड्स' को हर व्‍यक्ति के लिए सात किलो गेहूं (दो रुपये प्रति किलो) और चावल (तीन रुपये प्रति किलो) दिए जाने का प्रावधान था। 'जनरल हाउसहोल्‍ड्स' के लिए तीन किलो अनाज सरकार द्वारा तय कीमत के आधे पर दिया जाना था। संसद की स्‍थायी समिति की सिफारिशों के मद्देनजर इस बिल में संशोधन किए गए हैं। 

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सरकार ने की युवाओं को ग़लत समझने की ऐतिहासिक ग़लती ; देश ने रोक ली

sabhar dainik bhaskar 

सारा देश, कोई दस दिन से आक्रोशित था। घर-घर में बात हो रही थी। तीखी बात। हर कोई पूछता : आखिर सरकार को हो क्या गया है? वह हमारे 16 साल के बच्चों को सेक्स के लिए उकसाना क्यों चाहती है? 'भास्कर' ने देश में सबसे पहले 'संबंधों' की उम्र कम किए जाने के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। जन युद्ध। जिम्मेदारी निभाने के उद्देश्य से। अपने करोड़ों पाठकों के प्रति। समाज के प्रति। देश के प्रति।

प्रश्न केंद्र सरकार की महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने में हो रही ग़लती का ही नहीं था। न ही इसका कि शादी की उम्र 18 रहते हुए भी वह संबंधों की उम्र 16 वर्ष कर 'विवाह पूर्व सेक्स' को मान्यता देने की भयंकर भूल क्यों कर रही है? प्रश्न इन सभी से कहीं बड़ा था। प्रश्न भारतीय समाज के 'फैमिली वेल्यू सिस्टम' को तोडऩे के प्रयास का था। यह हमारे बच्चों के बारे में था। जिस पर सिर्फ हमारा और हमारा ही अधिकार है। किन्तु बंद कमरों में कुछ मंत्री बैठकर फैसला कर रहे थे। कर चुके थे। धिक्कारा जाना था। सो धिक्कारा गया। 

किन्तु जब 'भास्कर' के माध्यम से राष्ट्रीय विरोध उभरा, तब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरी तरह आंखें बंद कर, अपनी मर्जी से यह फैसला ले लिया। तब देश सकते में आ गया। एक ही प्रश्न था - ऐसा क्या है इस समाज विरोधी प्रस्ताव में? क्या फायदा? क्या इतने चतुर राजनीतिज्ञ नहीं समझ पा रहे कि सारा देश ग़ुस्सा हो रहा है? नेता और सरकारें हर काम फायदे के लिए ही करते हैं। तो क्या इस बात में वे अपना फ़ायदा भूल गए? क्या है ऐसा? 

यही वह प्रश्न है - जिसका उत्तर ढूंढना आवश्यक है। निश्चित ही देश ने सही कहा - नेता व सरकारें हर काम राजनीतिक फायदे के लिए ही करते हैं। यहां भी उन्होंने भारी फायदा देखा। उन्हें लगा - देश में 65 करोड़ युवा हैं, जो निरंतर खुल रहे हैं। बढ़ रहे हैं। मीडिया-टीवी-इंटरनेट-मोबाइल ने उन्हें दुनिया दिखा दी है। कम उम्र में। नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग। कई तरह की महत्वाकांक्षाएं। बढ़ती-खुलती इच्छाएं। बस, यहीं ग़लती हो गई मंत्रियों से। ग़लती नहीं, बल्कि ऐतिहासिक ग़लती। हमारे बच्चों- युवाओं को आंकने में। पहचानने में। मंत्रियों को लगा, विरोध तो बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं। युवा तो खुले दिल से अपना लेंगे। नौजवानों को भरोसा हो जाएगा कि यही सरकार उन्हें और उनकी आवश्यकताओं को समझती है। व्यावहारिक ढंग से। बदलते समाज को पहचानती है। आधुनिक है। अल्ट्रा मॉडर्न युवा, अल्ट्रा मॉडर्न नेतृत्व ही तो चाहते हैं। यानी यहां कच्ची उम्र के करोड़ों युवाओं में साल- दो साल बाद करोड़ों वोटरों को ढूंढा जा रहा था। युवा वोटों की राजनीति थी यह। इन युवा वोटों की ही वजह है कि राष्ट्रीय दबाव के दौरान द्रमुक, वामपंथी और बसपा जैसे कुछ विपक्षी दल भी ललचाए थे। 

इसी कड़ी में सरकार ने संभवत: 18 से कम उम्र में अपराध करने को 'बचपना' मानना ही जारी रखा है। 

बस यहीं ग़लती हुई। भारतीय युवा, खुले जरूर हैं किन्तु उनकी आस्था पारिवारिक मूल्यों में ही हैं। निश्चित ही कम उम्र में दुनियादारी की समझ आने लगी है। जिस सोशल नेटवर्किंग को सरकार पहले भी $गलत समझते हुए दमन करना चाहती थी, उस पर युवा क्या कर रहे हैं, यह मंत्रियों को नहीं पता। परिवार के फोटो शेयर कर रहे हैं दोस्तों से। कैट, नेट, गेट, सेट की क्या तैयारियां चल रही हैं, यह लिख रहे हैं। सब-कुछ खुला है। काफी कुछ ग़लत भी हो रहा है। उसे रोकने के लिए परिवार चिंतित हैं और कुछ न कुछ कर रहे हैं। किंतु उसके लिए उन्हें सरकार की जरुरत नहीं है। कुल जमा, आज की नई पीढ़ी शिक्षा, सेहत और भविष्य को लेकर जितना काम कर रही है - उतना पहले कभी नहीं हुआ। 

दिल्ली की नृशंस वारदात के बाद देश में अभूतपूर्व जागरूकता आई है। युवाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है उसमें। उन्हीं युवाओं ने सड़कों पर उतरकर महिलाओं की सुरक्षा के कठोर कानून बनाने पर विवश किया था। उन्हीं युवाओं ने 'संबंधों' की उम्र घटाने को भी पुरजोर नकार दिया है। विरोधी राजनीतिक पार्टियां इसे समझकर सरकार को सीधे रास्ते पर लाईं हैं। 'भास्कर' ने देश की भावना के अनुरूप ही अपनी जिम्मेदारी निभाई है। भारत के सबसे बड़े समाचार पत्र सबसे बड़े और सर्वाधिक सराहे जाने वाले समाचार पत्र समूह के रूप में 'भास्कर' के अपने विज़न में तय किया है कि वह सामाजिक-आर्थिक बदलावों का माध्यम बनेगा। इसमें स्पष्ट है कि समाज पर थोपे जाने वाले ग़लत और जनहित-विरोधी बदलावों के विरुद्ध खुलकर आवाज़ उठाना और जागरूकता पैदा करना। राजनीतिज्ञ, चाहे किसी दल या विचारधारा के हों, अपनी सुविधा और लाभ-शुभ के लिए ऐसे ग़लत बदलाव हम पर थोप सकते हैं। इसलिए हमें, हम आम भारतीय नागरिकों को ही, आंखें खुली रखनी होंगी। भास्कर हमेशा जगाता रहेगा।

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महिला डॉक्टर संग नौकर की हत्या, छोटी बहन को है एक खास रिश्ते पर शक

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इंदौर। स्कीम नंबर 114, पार्ट वन में तीन वर्ष पहले हुए डॉ. वर्षा वर्मा और उनके नौकर के चर्चित हत्याकांड में सोमवार को नया मोड़ आ गया। डॉ. वर्षा की बहन ने कोर्ट में यह शंका जताकर सनसनी फैला दी कि बहन की हत्या में उसके पति डॉ. घनश्याम वर्मा का हाथ हो सकता है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सरमन शिवहरे को ग्वालियर जेल से लाकर अदालत में पेश किया था।

 

सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश अवनींद्रकुमार सिंह की अदालत में वर्षा की छोटी बहन डॉ. प्राची पति कमल चौधरी निवासी साईं कृपा कॉलोनी के बयान हुए। प्राची ने कहा- वह भी रोज बहन के स्कीम नंबर 114 स्थित डेंटल क्लीनिक में जाकर काम सीखती थी।

 

घटना 4 फरवरी, 2010 को शाम छह बजे घटी। मैं घटना के 10 मिनट बाद क्लीनिक पहुंची, तब देखा कि क्लीनिक का गेट बंद है और वहां सन्नाटा था। गेट खोला तो वर्षा और नौकर राम खून से लथपथ पड़े दिखे। परिजन और वर्षा के पति उन्हें एम्बुलेंस से निजी अस्पताल ले गए। मुझे एंबुलेंस में नहीं बैठने दिया। राम को भी वहीं पड़ा छोड़ गए।

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दुल्हन बिकाऊ है: महाराष्ट्र में 30 हजार में बिक रही हैं लड़कियां!

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नई दिल्ली. महाराष्ट्र में सूखा बहुत बड़ा संकट लेकर आया है। इसे पिछले 40 सालों का सबसे भयंकर सूखा माना जा रहा है। सूखे की मार सबसे ज्यादा विदर्भ और मराठवाड़ा के इलाकों पर पड़ी है। (लाचार होकर 4 से 12 हजार में बीवी-बेटियों को बेच रहे लोग)

 

 

 

इस मुश्किल भरे वक्त में विदर्भ और मराठवाड़ा के इलाकों में दुल्हनों की खरीद-फरोख्त का कारोबार जोरों पर है। दुल्हनों के ऐसे कारोबार में लगे हुए एजेंट सूखे से उपजी गरीबी का फायदा उठाने से नहीं चूक रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु से लड़कियों को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब ले जाकर बेचने का शर्मनाक काम काफी पहले से चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सूखे की वजह से इस चलन ने जोर पकड़ लिया है। 

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अक्षय कुमार ने रचा इतिहास, फिल्‍मों ने कमाए 2000 करोड़

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नई दिल्‍ली. बॉलीवुड स्‍टार अक्षय कुमार की फिल्‍मों ने कमाई के मामले में इतिहास रचा है। अक्षय इंडियन सिनेमा के पहले ऐसे ऐक्‍टर बन गए हैं जिनकी फिल्‍मों की कमाई 2000 करोड़ रुपये हो गई है। सोशल मीडिया पर भी इस बारे में खूब गहमागहमी है। माइक्रोब्‍लॉगिंग साइट ट्विटर पर शनिवार दोपहर से #Akshay2000Crore टॉप पर ट्रेंड कर रहा है।

बॉलीवुड स्‍टार ने ट्विटर के जरिये अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है। अक्षय ने अपने फैंस की तरफ मुखातिब होते हुए लिखा है, 'अपनी जिंदगी में आप सभी को पाकर धन्‍य हो गया हूं। खास तौर पर मेरे फैंस क्‍लब का शुक्रिया जिसने मुझे सपोर्ट किया। आप सभी की वजह से ही #Akshay2000crore टैग कामयाब हो सका।'

अक्षय कुमार भारतीय सिनेमा के इतिहास में एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्‍होंने तीन बार एक साल में चार-चा‍र हिट फिल्‍में दी हैं। उनकी कुछ हिट फिल्‍मों में खिलाड़ी 786, ओह माई गॉड, राउडी राठौड़, हाउसफुल, हाउसफुल 2, सिंह इज किंग, नमस्‍ते लंदन, हमको दीवाना कर गए, ऐतराज, अजनबी, ये दिल्‍लगी, खिलाड़ी शामिल हैं। अक्षय ने 'खिलाड़ी' सीरीज की आठ फिल्‍में की हैं। हाल में आई 'स्‍पेशल 26' में अक्षय कुमार ने फर्जी सीबीआई अफसर की भूमिका निभाई है। इस फिल्‍म ने बॉक्‍स ऑफिस पर अब तक 25 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है।

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दिल्ली: सेना के विस्फोटक भरे बक्से मिलने से सनसनी

source ibn khabar 

नई दिल्ली। दिल्ली के नारायणा में स्टेशन के पास सेना के विस्फोटक मिले है। ये विस्फोटक रेलवे ट्रैक से 15 फीट की दूरी पर मिले हैं, बताया जा रहा है कि इस विस्फोट पर एक राहगीर की नजर पड़ी उसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को संदिग्ध हालात में तीन बक्से पड़े मिले है, बक्से मिलने की खबर पुलिस ने सेना को भी दी जिसके बाद सेना के अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच गया है और स्थानीय पुलिस की सहायता से इलाके की घेराबंदी कर दी है। अभी भी मौके पर सेना तैनात है। फिलहाल विस्फोटकों को रेत की बोरियों से ढक दिया गया है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि विस्फोटक यहां कैसे आया। पुलिस को शक है कि विस्फोटक से भरे ये बक्से किसी मकसद से रखे गए हैं। सेना को भी इस बात की खबर नहीं हैं। हांलाकि सेना के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के विस्फोटक अगर ट्रेन से भेजे जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी रेलवे की होती है।

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